सौरभ वार्ष्णेय
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही नए राजनीतिक समीकरण बनने और पुराने गठबंधनों की जमीन खिसकने की कवायद तेज हो गई है। सत्ता की इस सियासी जंग में अब असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जुगलबंदी ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। यह गठबंधन महज दो राजनीतिक दलों का चुनावी समझौता नहीं, बल्कि प्रदेश की उस सामाजिक और राजनीतिक जमीन पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश है, जिस पर लंबे समय से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नजर रही है। खास बात यह है कि गठबंधन की घोषणा के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि चंद्रशेखर आजाद ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर ऐसा बयान दे दिया, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी।
चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाया कि आजम खान किसकी वजह से जेल में हैं, यह सबको मालूम है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान का इस्तेमाल केवल मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए किया गया और जब उनके अधिकारों की लड़ाई लडऩे का वक्त आया तो उनके साथ खड़े होने वाले लोग पीछे हट गए। जाहिर है कि इस बयान का निशाना समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर था। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह बयान केवल आजम खान के प्रति सहानुभूति जताने की कोशिश नहीं, बल्कि सपा के मुस्लिम नेतृत्व और उसके राजनीतिक व्यवहार पर सवाल खड़ा करने की रणनीति भी है।
दरअसल, समाजवादी पार्टी की राजनीति में आजम खान की भूमिका किसी सामान्य नेता की नहीं रही है। वह दशकों तक पार्टी के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम चेहरों में शामिल रहे। रामपुर और रुहेलखंड क्षेत्र में उनका अपना जनाधार रहा है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता ने सपा को एक मजबूत सामाजिक आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में आजम खान की नाराजगी, राजनीतिक उपेक्षा या उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर उठने वाले सवालों का असर केवल एक नेता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाजवादी पार्टी के मुस्लिम समर्थन आधार को भी प्रभावित कर सकता है।
यही वह राजनीतिक खालीपन है, जिसे ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद अपने लिए अवसर के रूप में देख रहे हैं। दोनों नेताओं ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाकर दलितों और मुसलमानों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने का प्रयास किया है। चंद्रशेखर आजाद का मुख्यमंत्री पद का चेहरा होना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। इसके माध्यम से वह दलित समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि अब उसे केवल किसी बड़े राजनीतिक दल के समर्थन आधार के रूप में नहीं, बल्कि सत्ता के नेतृत्वकारी दावेदार के रूप में अपनी राजनीतिक ताकत स्थापित करनी चाहिए।
यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण में सेंध लगाने में सफल हो पाएगी? समाजवादी पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में पीडीए को अपनी राजनीति का केंद्रीय आधार बनाया है। इस रणनीति के तहत पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक साझा राजनीतिक पहचान देकर भाजपा के मुकाबले व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार करने की कोशिश की गई है। लेकिन किसी भी सामाजिक गठबंधन की मजबूती केवल नारों और चुनावी घोषणाओं से तय नहीं होती, बल्कि उसके पीछे नेतृत्व, भरोसा, संगठन और राजनीतिक हिस्सेदारी का ठोस आधार होना जरूरी है।
ओवैसी की राजनीति का प्रमुख आधार मुस्लिम मतदाताओं के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों का सवाल रहा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने दलित राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। दोनों के साथ आने से एक ऐसा राजनीतिक विकल्प सामने आ सकता है, जो मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास करेगा। हालांकि, इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि मुस्लिम और दलित मतदाताओं को केवल भावनात्मक मुद्दों के आधार पर एक साथ लाना कितना संभव होगा। दोनों समुदायों की राजनीतिक प्राथमिकताएं, क्षेत्रीय परिस्थितियां और चुनावी अपेक्षाएं अलग-अलग भी हो सकती हैं।
आजम खान का मुद्दा इस गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हथियार बन सकता है। यदि चंद्रशेखर आजाद आजम खान से मुलाकात करते हैं और उनके पक्ष में खुलकर राजनीतिक आवाज उठाते हैं, तो वह सपा के मुस्लिम समर्थकों के बीच यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी मुस्लिम नेतृत्व के सम्मान और अधिकारों के सवाल पर अधिक मुखर है। लेकिन यह भी समझना होगा कि आजम खान के समर्थकों का असंतोष अपने आप किसी दूसरे राजनीतिक दल के समर्थन में परिवर्तित हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आजम खान की राजनीतिक निष्ठा, उनके समर्थकों की सोच और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका इस पूरे समीकरण को प्रभावित करेगी। दूसरी ओर अखिलेश यादव के सामने भी इस चुनौती को हल्के में लेने की गुंजाइश नहीं है। वह पिछले महीने आजम खान से मुलाकात कर उनके प्रति अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता का संदेश दे चुके हैं और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीतिक साजिश बता चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना पर्याप्त है? सपा नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी के पुराने और प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के बीच भरोसे की कमी पैदा न हो। केवल पीडीए का नारा देने से सामाजिक समीकरण मजबूत नहीं होते, इसके लिए सभी वर्गों को राजनीतिक और संगठनात्मक स्तर पर सम्मानजनक भागीदारी भी देनी पड़ती है।पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में इस नए गठबंधन की राजनीतिक गतिविधियों पर विशेष नजर रहेगी। इन क्षेत्रों में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या कई विधानसभा सीटों पर चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यदि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का मोर्चा इन मतदाताओं के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करने में सफल होता है, तो उसका सीधा असर सपा के चुनावी गणित पर पड़ सकता है। हालांकि, इसका लाभ किसे मिलेगा, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भाजपा विरोधी मतों का विभाजन किस स्तर तक होता है।
यहां बहुजन समाज पार्टी की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर आजाद के सामने दलित राजनीति में मायावती की ऐतिहासिक विरासत और उनके पारंपरिक मतदाता आधार को चुनौती देने का सवाल भी होगा। दलित समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी बसपा की राजनीतिक पहचान से जुड़ा हुआ है, जबकि एक हिस्सा सपा के साथ नए सामाजिक समीकरणों में अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर को केवल मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देने से दलित मतदाताओं का व्यापक समर्थन मिल जाएगा, यह मान लेना राजनीतिक अपरिपक्वता होगी।
असल परीक्षा गठबंधन की संगठनात्मक क्षमता, बूथ स्तर पर मौजूदगी, उम्मीदवारों के चयन और साझा चुनावी एजेंडे की होगी। ओवैसी की भाषण शैली और चंद्रशेखर की आक्रामक राजनीतिक सक्रियता चुनावी माहौल तो बना सकती है, लेकिन उसे वोटों में बदलने के लिए मजबूत संगठन और क्षेत्रीय नेतृत्व की आवश्यकता होगी।
2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल भाजपा और सपा के बीच सत्ता की सीधी लड़ाई नहीं रहने वाला है। इसमें छोटे दलों, सामाजिक संगठनों और नए गठबंधनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जुगलबंदी ने निश्चित रूप से अखिलेश यादव के सामने एक नई चुनौती खड़ी की है। लेकिन यह गठबंधन सपा के पीडीए फॉर्मूले को कितना नुकसान पहुंचाएगा और खुद कितना जनाधार हासिल करेगा, इसका फैसला बयानों से नहीं, जनता के भरोसे और चुनावी जमीन पर उसकी सक्रियता से होगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोडऩे की लड़ाई तेज हो चुकी है। अब देखना यह है कि 2027 में यह नया सामाजिक समीकरण सत्ता परिवर्तन का आधार बनेगा या फिर विपक्षी मतों के बिखराव की एक और कहानी लिखेगा।

सौरभ वार्ष्णेय
लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।
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